उधर ‘कैशलेस इकॉनॉमी’ के अपने ख़तरे हैं. सबसे बड़ी बात यही है कि नक़दी न रहने से जनता का सारा पैसा बैंकों में रहेगा. यानी जनता का अपने पैसे पर कोई नियंत्रण होगा ही नहीं. तब सरकारें आपके पैसे को लेकर मनमानी नहीं करेंगी, यह कैसे कहा जा सकता है? और फिर मन्दी के दौर में या उद्योगों को सस्ता क़र्ज़ देने के लिए ऐसा क्यों न होगा कि अपना पैसा बैंक में रखने के लिए आपसे ही ब्याज वसूला जाने लगे. ऋणात्मक ब्याज दर तो हम जानते ही हैं. और बैंक डूबे तो क्या होगा? हमारे ही नहीं, दुनिया भर के बैंक अरबों-खरबों का क़र्ज़ किस तरह डुबा चुके हैं, यह हमारे सामने है ही. और हो सकता है कि बहुत-से एनजीओ या राजनीतिक संगठन या विचारधारा सरकार को अकारण ही पसन्द न हो, ऐसे में सरकार की नाराज़गी के डर से उनकी आर्थिक मदद से लोग कतराने लगेंगे. ग्रीनपीस और तीस्ता सीतलवाड के उदाहरण सामने हैं, जिनका दम घोंटने के लिए क्या-क्या नहीं किया गया.

इसमें कोई दो राय नहीं कि टेक्नॉलॉजी आज नहीं, तो कल पूरी दुनिया को ख़ुद-ब-ख़ुद नक़दी विहीन समाज में बदल देगी. लेकिन उसके पहले उन ख़तरों पर गम्भीरता से चर्चा तो होनी ही चाहिए, जो ‘कैशलेस सोसायटी’ से उपज सकते हैं. लोकतंत्र के सुरक्षा कवचों को भेद कर सरकारें एक जबरे निगरानी तंत्र में न बदल जायें, क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? ख़ास कर अपने देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों का जो हाल है, उसे देखते हुए यह गम्भीर मुद्दा है.

एक और आख़िरी बात. भारत में हुए नोटबदल पर टिप्पणी करते हुए केनेथ रोगॉफ़ ने कहा है कि ‘कैशलेस सोसायटी’ का उनका ख़ाका विकासशील देशों के लिए नहीं था, जहाँ बड़ी संख्या में लोग बैंकिंग के दायरे में नहीं हैं. दूसरी बात यह कि करेन्सी को धीरे-धीरे वापस लिया जाना चाहिए और इसके लिए पाँच-सात साल का समय दिया जाना चाहिए. भारत में जो किया गया, वह अति महत्तवाकांक्षी है और बरसों बाद ही यह पता चल पायेगा कि इतिहास ने इस क़दम को कैसे आँका.