इसके पहले चीनी सामानों के बहिष्कार का बड़ा ‘राष्ट्रवादी’ हल्ला था. लेकिन नोटबंदी के बाद ‘राष्ट्रवादी सलाह’ आने लगी कि ‘पेटीएम’ करो! पेटीएम में कितना चीनी पैसा लगा है, ‘राष्ट्रहित’ में यह बात याद रखना असुविधाजनक था, इसलिए ‘हल्ला ब्रिगेड’ इस बात पर गूँगी हो गयी! उसके पहले तीन तलाक़ और मुसलिम पर्सनल लॉ को लेकर बवाल मचा था. एक देश, एक क़ानून की दुहाई हो रही थी. लेकिन हैरानी है न कि मुसलमानों के लिए अलग से इसलामी बैंकिंग शुरू करने के सुझाव पर कोई आपत्ति सुनायी ही नहीं पड़ी! तो देखिए कि एक ही मुद्दे पर एक-दो महीनों के भीतर राय किस तरह उत्तर से दक्षिण हो गयी! तो ये सुविधा के पैमाने हैं, जो ‘राष्ट्रवाद’ की सुविधा से बदलते रहते हैं. मैं तो किसी भी पर्सनल लॉ का विरोधी हूँ, इसलिए इसलामी बैंकिंग का भी विरोधी हूँ.

इसके पहले पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, गोरक्षा, दलित उत्पीड़न, जेएनयू और भारत माता की जय आदि-आदि तरह-तरह के मुद्दे आये और गये. जितने दिन मुद्दे टीवी चैनलों पर चले, उतने दिन उन पर देश में गुत्थमगुत्था होती रही. उसके बाद? किसी मुद्दे पर लोग किसी निष्कर्ष पर पहुँचे क्या? क्या यह मुद्दे इतने ज़रूरी, इतने गम्भीर नहीं थे कि इन पर गम्भीरता से चर्चा हो. एक-दूसरे को कूटने-थूरने और लाठियाँ भाँजने के बजाय क्या यह ज़रूरी नहीं था कि लोग मुद्दों के मर्म तक, तह तक जाने की कोशिश करें. लेकिन गम्भीर कामों में किसकी दिलचस्पी?